। अहमदनगर । दि.09 फेब्रुवारी । सहकार विभागाला अधिक प्रमाणात सक्षम व बळकट करुन काम अधिक गतीने होण्यासाठी विभागाच्या असलेल्या अडी-अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येणार असल्याचे राज्याचे सहकार, इतर बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सहकार व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी सहाकार आयुक्त व निबंधक अनिल कवडे, मंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी अभिजित पाटील, नाशिकचे विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन) विलासराव गावडे, विभागीय सहनिबंधक (लेखापरिक्षण) मिलिंद भालेराव, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था गणेश पुरी, जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक राजेंद्र निकम, पुणे सह आयुक्त कार्यालयातील उपनिबंधक डी.एस.साळुंके, पुणे येथील इतर बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक जयंत जनबंधू,
नाशिक विभागाचे प्रादेशिक उपसंचालक भगवान वीर, पुणे विभागाचे सहसंचालक खुशाल गायकवाड, सहायक आयुक्त,समाजकल्याण विभाग राधाकिसन देवढे, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल ठाकुर यांच्यासह जिल्हा मध्यवती बँक नाशिकचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सहकार मंत्री अतुल सावे म्हणाले, सहकार विभागाला अधिक सक्षम करुन विभागाचे काम गतीने करण्यासाठी अडचणी सोडविण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त 75 हजार नोकऱ्या देण्याचे शासनाने घोषित केले असल्याने या माध्यमातून सहकार विभागासह सर्वच विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत.
त्यामुळे विभागाच्या कामाला अधिक प्रमाणात गती मिळणार आहे. अवैध सावकारीला निर्बंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी कायद्याची जिल्ह्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत अवैध सावकारांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही सहकारी मंत्री सावे यांनी यावेळी दिले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजाचा आढावा घेताना मंत्री श्री सावे म्हणाले, ज्यांनी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतलेले आहे व ते थकलेले आहे अशा मोठ्या कर्जदारांकडून कर्ज वसुलीची मोहिम प्रभावीपणे राबवावी. कर्जाची वसुली करत असताना शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवत कर्ज भरण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वन टाईम सेटलमेंट ही योजना लागू करावी. कर्जवसुली करताना शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये तसेच कर्जवसुलीसाठी त्यांच्यामागे तगादा लावू नये, अशा सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत अनेकविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करत या योजनांचा तळागाळापर्यंत प्रचार व प्रसार करावा. विभागांतर्गत असलेल्या महामंडळामार्फत विविध योजनांची लाभार्थ्यांची कर्जाची प्रकरणे मंजूर करुन बँकांकडे पाठविण्यात येतात.
अनेकवेळा ही मंजूर प्रकरणे वर्षअखेरीस पाठविल्याने बँकाकडून कर्जपुरवठ्यास नकार दिला जातो. त्यामुळे कर्जाची प्रकरणे पाठविताना ती वर्षाच्या अखेरीस बँकाकडे न पाठवता एप्रिल ते जुन दरम्यान बँकांकडे पाठविण्यात यावीत. त्याचबरोबर कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट 100 टक्के पुर्ण होण्याच्यादृष्टीने कृती आराखडा तयार करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अधिकाऱ्यांनी अचानक भेट देऊन त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना सर्व सोयी-सुविधा मिळतात किंवा नाही याची तपासणी करावी. तसेच सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आला असुन यासाठी जिल्ह्यातील पात्र संस्थांच्या संगणकीकरणाबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही मंत्री सावे यांनी यावेळी दिल्या. बैठकीस संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.