३२ कोटींच्या जागा भूसंपादनाच्या ठरावाची आयुक्तांनी अंमलबजावणी करू नये
स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी स्वमालकीची पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी : ॲड. अभय आगरकर
। अहमदनगर । दि.29 नोव्हेंंबर । अहमदनगर महानगरपालिकेने २५ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सावेडी उपनगर परिसरात दफनभूमीसाठी ४ एकर जागा संपादित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी तब्बल ३२ कोटी रुपये संबंधित जागा मालकाला द्यावे लागणार असल्याचा प्रस्ताव नगररचना विभागाकडून देण्यात आला होता. महापालिकेकडे स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी आरक्षित असलेल्या इतर जागा असताना तसेच महानगरपालिकेच्या मालकीचे इतर भूखंड असतानाही नव्याने जागा खरेदी करणे व त्यासाठी महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसतानाही ३२ कोटी रुपये खर्च करण्याची मुळातच गरज नाही. त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्तांनी या ठरावाची अंमलबजावणी न करता सदरचा ठराव शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी तात्काळ पाठवणे आवश्यक आहे. तसेच स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी मनपाकडे उपलब्ध असलेल्या स्वमालकीच्या जागेपैकी एखादी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी असेही त्यांनी सुचवले आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाच्या नगररचना विभागाने मुळातच हा प्रस्ताव महासभेकडे पाठविताना महानगरपालिकेकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या आरक्षित जागांची यादी, तसेच सावेडी उपनगर परिसरात महानगरपालिकेच्या मालकीचे असलेले मोकळे भूखंड, जागांची यादी सादर करणे आवश्यक होते. सभागृहात या विषयावर सदस्यांकडून विस्तृत चर्चा, विनिमय होऊन उपलब्ध जागांपैकी एखादी जागा स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित होते. महापालिकेकडे आरक्षित असलेली जागा संबंधित जागा मालकाचा विरोध असला, तरी शासनाच्या नियमानुसार व आयुक्तांच्या अधिकारात ती बळजबरीने संपादित करता येते. तशी कोणतीही कार्यवाही न करता, नगररचना विभागाने इतर जागांचा विचारही न करता ठराविक एका जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे मुळातच चुकीचे आहे.
सर्वसाधारण सभेमध्ये तसेच लेखी स्वरूपात नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोधही दर्शविलेला आहे. त्यामुळे यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा होऊन त्यानंतरच निर्णय होणे गरजेचे होते. सभागृहात अपेक्षित अशी कोणतीही चर्चा न होता विषय मंजूर करण्यात आला, हे अतिशय गंभीर आहे. सदरचा विषय हा महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावावर ज्याप्रमाणे आक्षेप नोंदवले होते, त्यानुसार या ठरावाला आक्षेप घेऊन, तो विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवावा. दफनभूमीसाठी महापालिकेच्या मालकीची पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी. सावेडी कचरा डेपो परिसरात उपलब्ध जागेपैकी काही जागा स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी दिली गेल्यास महानगरपालिकेचे ३२ कोटी रुपये वाचतील. त्यामुळे सदर जागा खरेदीचा विषय रद्द करावा. नागरिकांनी आपल्याला या संस्थेचे रक्षण करण्यासाठी व त्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा देण्यासाठी निवडून दिले आहे, याचे भान या प्रस्तावाला समर्थन करणाऱ्या नगरसेवक, महानगरपालिकेचे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी तरी किमान ठेवावे.
------
💢 हुक्का पार्लरवर तोफखाना पोलिसांचा छापा
💢 स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या लाभासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन