। नवी दिल्ली । दि.02 जुलै । केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर खासदार छत्रपती संभाजीराजेंनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘मराठा आरक्षण प्रश्नावर केंद्र सरकारने आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं आहे की नाही ते ठरवावं. या प्रकरणातील राज्याची भूमिका संपली असून केंद्राने आता 102व्या घटनादुरुस्तीसंबंधी वटहुकूम काढावा आणि घटनादुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार द्यावेत’, अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली आहे.
त्याचबरोबर ‘शासकीय बाबींना वेळ लागतोय म्हणून राज्य सरकारला वेळ दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंबंधी सुरू झालेले मुक आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे, ते पूर्णपणे बंद केलेले नाही’, असेही संभाजीराजेंनी सांगितले. तसेच ‘अपवादात्मक परिस्थिती आहे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रपती यांच्याकडे जावे लागेल’, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, ‘गायकवाड अहवालात ज्या त्रुटी आहेत त्या भरुन काढून परत तो अहवाल राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्टपतींकडे द्यायचा असा एक पर्याय आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती मागास आयोगाला सूचना देऊ शकतील. अशा पद्धतीने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण मिळू शकते.’
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर या निकालाच्या 102व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्राने केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 102व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर एस ई बी सी आरक्षणाचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींच्या सहीने केवळ याच आयोगाला असल्याचे निकालात म्हटले आहे.
राज्यांना हे अधिकार नसल्याचे मत खंडपीठाने नोंदविले होते. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने याचिका दाखल केली होती. मात्र पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळली. याचा अर्थ एस ई बी सी सारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करायचे असतील तर हा निर्णय केवळ केंद्रीय पातळीवरच होऊ शकतो.