राज्यसरकारने मराठा आरक्षण प्रश्‍नी केंद्राशी
समन्व्य साधून मार्ग काढावा : दहातोंडे
नगर, (दि.19 सप्टेंबर) : मराठा समाजाच्या आरक्षण मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना राज्यात साडेबारा हजार पोलिसांची भर्ती होणार असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मराठा समाज नाराज आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागत नाही तो पर्यंत महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकारची सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया करण्यात येऊ नये. अन्यथा यापुढे शांती मोर्चे नाहीतर आक्रमक मोर्चे समाजाकडून निघतील असा इशारा मराठा महासंघ प्रणित शेतकरी मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष सभांजीराजे दहातोंडे यांनी दिला आहे.
शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना दहातोंडे बोलत होते. पुढे दहातोंडे म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षण मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शेतकरी मराठा महासंघाच्या वतीने या विषयावर राज्यसरकारला दोषी ठरवत आक्रमक आंदोलन सुरु केले आहे. राज्यसरकारने केंद्राशी समन्व्य साधून यातून मार्ग काढावा असे महासंघाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
शांती मोर्चे अनेक झाले, मात्र आता मराठा समाज प्रश्‍नावर वेगळ्या पद्धतीने रस्त्यावर येईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे. गृहमंत्री देशमुख यांनी मराठा समाजासाठी 13 टक्के जागा राखीव ठेवून पोलीस भरती करण्याचे वक्तव्य केले असले तरी, त्याला कायद्याच्या आधाराची गरज आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे जाणार आहे. तर तेथील निकाल येत नाही, तो पर्यंत भरती करु नये. ही भरती प्रक्रिया आत्ताच केल्यास मराठा समाजाचे नुकसान होण्याची शक्यता दहातोंडे यांनी वर्तवली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी निघालेले अभूतपुर्व मोर्चाचे नेतृत्व हे संपुर्ण समाजाने केले होते. हा कोणत्या पक्षाचा विषय नसून, हा समाजाचा ज्वलंत प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाला राजकारणाचे स्वरुप देऊन या लढ्याला वेगळ्या दिशेने घेऊन जाण्याचा प्रयत्न कोणी करु नये. राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सर्व मराठा समाजाचे लक्ष लागून आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप न केल्यास समाज बांधव राज्यात मंत्र्यांना फिरु देणार नसल्याचा गंभीर इशारा देखील त्यांनी दिला.
शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना दहातोंडे बोलत होते. पुढे दहातोंडे म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षण मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शेतकरी मराठा महासंघाच्या वतीने या विषयावर राज्यसरकारला दोषी ठरवत आक्रमक आंदोलन सुरु केले आहे. राज्यसरकारने केंद्राशी समन्व्य साधून यातून मार्ग काढावा असे महासंघाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
शांती मोर्चे अनेक झाले, मात्र आता मराठा समाज प्रश्‍नावर वेगळ्या पद्धतीने रस्त्यावर येईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे. गृहमंत्री देशमुख यांनी मराठा समाजासाठी 13 टक्के जागा राखीव ठेवून पोलीस भरती करण्याचे वक्तव्य केले असले तरी, त्याला कायद्याच्या आधाराची गरज आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे जाणार आहे. तर तेथील निकाल येत नाही, तो पर्यंत भरती करु नये. ही भरती प्रक्रिया आत्ताच केल्यास मराठा समाजाचे नुकसान होण्याची शक्यता दहातोंडे यांनी वर्तवली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी निघालेले अभूतपुर्व मोर्चाचे नेतृत्व हे संपुर्ण समाजाने केले होते. हा कोणत्या पक्षाचा विषय नसून, हा समाजाचा ज्वलंत प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाला राजकारणाचे स्वरुप देऊन या लढ्याला वेगळ्या दिशेने घेऊन जाण्याचा प्रयत्न कोणी करु नये. राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सर्व मराठा समाजाचे लक्ष लागून आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप न केल्यास समाज बांधव राज्यात मंत्र्यांना फिरु देणार नसल्याचा गंभीर इशारा देखील त्यांनी दिला.