नवी दिल्ली (दि.16 सप्टेंबर): कोरोनाच्या पार्स्वभूमीवर लॉकडाऊन आणि लॉकडाऊनमुळे संपुर्ण जगाचेच आर्थिक चक्र कोलमडले आहे. त्यातच भारताची आर्थिक परस्थिती अजूनच बिकट आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारनं संसदेत आज मोठा निर्णय घेतला आहे. संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन दुरुस्ती विधेयक 2020 लोकसभेत मंजूर झाले आहे. यामुळे लोकसभा खासदारांच्या वेतन, भत्ता आणि निवृत्ती वेतनात 30 टक्के कपात करण्यात येणार आहे. ही कपात एका वर्षासाठी राहणार आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेश 2020 याच्या जागी हे विधेयक मांडले. सभागृहातील बहुतांश खासदारांनी या विधेयकाला सहमती दर्शवली. मात्र, खासदार निधीत कपात करू नये, अशी मागणी काही खासदारांनी केली.
दरम्यान, संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेशाला गेल्या 6 एप्रिलला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली होती. 7 एप्रिलपासून हा अध्यादेश लागू करण्यात आला होता. तर आज संसदेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे.