कोरोनाचा गैरफायदा घेत केंद्र सरकारने
शेतकरी विरोधी धोरणाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप
नगर, (दि.05 सप्टेंबर) : कोरोनाच्या संकटकाळात शेतकरी व शेतमजुरांच्या ज्वलंत प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करून या संकट काळाचा गैरफायदा घेत केंद्र सरकारने राबविलेल्या शेतकरीविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व लालबावटा शेतमजूर युनियनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनात अ‍ॅड.कॉ.सुभाष लांडे, अ‍ॅड.कॉ. बन्सी सातपुते, अ‍ॅड.कॉ.सुधीर टोकेकर, अंबादास दौंड, सतीश पवार, सुभाष शिंदे, दिपक शिरसाठ, तुषार सोनवणे, चंद्रकांत माळी, कॉ.दत्ता वडवणीकर, संतोष गायकवाड, भैरवनाथ वाकळे, रामदास वागस्कर, विकास गेरंगे, अमोल पळसकर, सतीश निमसे, दत्ता जाधव, आकाश साठे आदि सहभागी झाले होते.
कोरोना महामारीचा काळ हा शेतकरी शेतमजुरांसाठी अत्यंत संकटाचा ठरलेला आहे. या काळाचा गैरफायदा घेत केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी व शेतकर्‍यास गुलाम करणारी तसेच व्यापार्‍यांसाठी लुटीच्या संधी उपलब्ध करून देणारे विविध अध्यादेश पारित केले असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या शेतकरी विरोधी निर्णयामुळे शेतकरी, शेतमजूर देशोधडीला लागणार आहे. शेतकर्‍यांच्या जगण्यामरण्याचा प्रश्‍न आणखी गंभीर होणार आहे. सरकार हे रोज होणार्‍या शेतकरी आत्महत्या रोखू शकलेले नाही. त्यात हे नवे संकट सरकार उभे करीत आहे. स्वामीनाथन आयोग लागू करणे ही प्राधान्याने गरज असताना सरकार या विषयाकडे प्रचंड दुर्लक्ष करत असून, यामधून सरकारची शेतकर्‍यांप्रती असलेली अनास्था दिसून येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील लष्कराच्या के.के. रेंज मध्ये नव्याने जात असलेल्या शेतकर्‍यांच्या शेतजमीन वाचवाव्या, दुधाला 35 रुपये प्रति लिटर दर देऊन 10 रुपये लिटरचे रोख अनुदान द्यावे, शेतमालाला देत असलेल्या हमीभावात वाढ करावी, शेतकर्यांना बँका कर्ज देत नसल्याने त्यांना पतसंस्थेचे उंबरठे झिजवावे लागत असून, शेतकरी, शेतमजुरांचे सर्व पतसंस्थेतील कर्ज माफ करावे, शेतकरी शेतमजूर व ग्रामीण कारागिरांना दरमहा 5 हजार रुपये पेन्शन द्यावी, अन्नसुरक्षा कायद्याची सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत हमी निर्माण करावी,
पेट्रोल-डिझेलची भरमसाठ झालेली दरवाढ कमी करावी, मनरेगाचे काम वर्षातून 200 दिवस आणि प्रतिदिन 600 रुपये मजुरी देण्यात यावी, आयकर न भरणार्‍या सर्व कुटुंबांना कोरोना काळाचा उदरनिर्वाह भत्ता म्हणून दरमहा 7 हजार 500 रुपये देण्यात यावा, कोरोना काळाचा गैरफायदा घेत शेतकरीविरोधी काढलेले सर्व अध्यादेश रद्द करावे, शेतकरी शेतमजुरांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, बोगस बियाणे कंपन्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करून शेतकर्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, बोल्हेगाव येथील शेतकर्यांचा गावगुंडाने बंद पाडलेला शेत रस्ता त्वरित सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.