स्थगित कर्ज हप्त्यांवरील व्याज माफ न करण्याचा निर्णय : केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती

नवी दिल्ली, ( दि. 04 सप्टेंबर) : कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याच्या अधिकार कालावधीतील व्याज रकमेवरील व्याज माफ न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकाने घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टात केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली आहे. बँकिंग क्षेत्र हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून ती अजून कमकुवत होईल असे निर्णय घेऊ शकत नाही असं त्यांनी सांगितलं आहे. व्याज रकमेवरील व्याज माफ न करण्याचा निर्णय घेताना पेमेंटचा भार कमी करण्याचं ठरवलं असल्याचं तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे.

कोरोना संकटामुळे रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्चला कर्जदारांना आर्थिक ताणातून दिलासा, म्हणून मासिक हप्त्यांची परतफेड लांबणीवर टाकण्याची मुभा देणारा निर्णय घेतला. प्रारंभी तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी असलेला हा निर्णय आणखी तीन महिने म्हणजे 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला होता. बँकांकडून मासिक हप्त्यांमधील मुद्दल अधिक व्याज यापैकी मुद्दल रकमेची वसुली लांबणीवर टाकली गेली असली, तरी न फेडलेल्या हप्त्यांमधील व्याजाची रक्कम थकीत मानून त्यावर थकलेल्या कालावधीत व्याज आकारले जाईल, अशा रीतीने ही योजना कर्जदार ग्राहकांपुढे ठेवली आहे. याला आव्हान देणार्‍या आग्रास्थित कर्जदार गजेंद्र शर्मा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

बँका थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास स्वतंत्र आहेत, तथापि कोरोना काळात पिचलेल्या प्रामाणिक कर्जदारांवर स्थगित कर्ज-हप्त्यांच्या व्याज रकमेवर व्याज आकारण्याचा भुर्दंड त्या लादू शकत नाहीत, असं सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत स्पष्टपणे सुनावलं होतं.