नगर, (दि.13 सप्टेंबर) :राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलिनीकरण झाल्यापासून बँकांमध्ये सेवा प्रभारामध्ये झालेली आमूलाग्र वाढ हे सर्वांसमोर ताजे उदाहरण आहे, अनेक सेवा प्रभार जनतेवर थोपण्यात आले आहेत व येणारही आहेत. तसेच व्याज दरात होणारी घसरण यामुळे निवृत्तीवेतन धारक तसेच सामान्य माणसाचे जगणे कठीण होत चालले आहे, असा दावा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट बँक एम्प्लॉईज अससोसिएशनचे सरचिटणीस कांतीलाल वर्मा यांनी केला आहे. त्यामुळे सोमवारी (१४ सप्टेंबर) बँक खासगीकरण विरोधी दिन पाळण्यात येणार असून, नागरिकांनी त्याला साथ देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना वर्मा यांनी सांगितले की, सरकारतर्फे सतत या वित्त वर्षाच्या म्हणजे मार्च २०२१ अखेरीस चार बँकांचे अनुक्रमे इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक, पंजाब अँड सिंध बँक व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे तसेच बँक ऑफ इंडिया व सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अस्तित्वाविषयी चर्चा घडवल्या जात आहेत. यामुळे जनमानसात संभ्रम निर्माण होत आहे. सरकारी क्षेत्रात फक्त चारच बँका असतील असे सूतोवाच करण्यात येत आहे. यावरून सरकारची नक्की बँकांविषयी कोणती भूमिका आहे, हे स्पष्ट होत नाही. भारतीय स्टेट बँकेसह अन्य बँकांचे भागभांडवल विक्रीला काढण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे बोलण्यात येत आहे. मात्र, देशात कोरोना महामारीमुळे होत असलेल्या आर्थिक घसरणीमुळे अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेत बँकांचे खासगीकरण अस्थिरता निर्माण करणारे ठरेल. त्यामुळे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज अससोसिएशनने सरकारच्या या भूमिकेविरोधात १४ सप्टेंबरला खासगीकरण विरोधी दिवस पाळण्याचे ठरविले आहे.
अर्थव्यवस्थेत वित्तीय क्षेत्रात झालेल्या प्रचंड घसरणीची सरकार स्वतः जबाबदारी घेण्यास तयार नाही तर त्याची जबाबदारी सार्वजनिक क्षेत्रावर लादत आहे. बँकांतील थकीत कर्ज पुनर्रचित करून अर्थव्यवस्थेत आभासी चित्र निर्माण करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत असून आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा हा सर्व आटापिटा चालला आहे, असे स्पष्ट करून वर्मा म्हणाले, याने थकीत कर्जाचा प्रश्न सुटणार नसून त्याच्या वसुलीसाठी कठोर नियम व कायदे करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, परिस्थिती भयावह होणार यात शंका नाही. आत्मनिर्भरचा नारा देत सरकार खासगीकरण करण्यावर भर देत आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना वर्मा यांनी सांगितले की, सरकारतर्फे सतत या वित्त वर्षाच्या म्हणजे मार्च २०२१ अखेरीस चार बँकांचे अनुक्रमे इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक, पंजाब अँड सिंध बँक व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे तसेच बँक ऑफ इंडिया व सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अस्तित्वाविषयी चर्चा घडवल्या जात आहेत. यामुळे जनमानसात संभ्रम निर्माण होत आहे. सरकारी क्षेत्रात फक्त चारच बँका असतील असे सूतोवाच करण्यात येत आहे. यावरून सरकारची नक्की बँकांविषयी कोणती भूमिका आहे, हे स्पष्ट होत नाही. भारतीय स्टेट बँकेसह अन्य बँकांचे भागभांडवल विक्रीला काढण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे बोलण्यात येत आहे. मात्र, देशात कोरोना महामारीमुळे होत असलेल्या आर्थिक घसरणीमुळे अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेत बँकांचे खासगीकरण अस्थिरता निर्माण करणारे ठरेल. त्यामुळे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज अससोसिएशनने सरकारच्या या भूमिकेविरोधात १४ सप्टेंबरला खासगीकरण विरोधी दिवस पाळण्याचे ठरविले आहे.
अर्थव्यवस्थेत वित्तीय क्षेत्रात झालेल्या प्रचंड घसरणीची सरकार स्वतः जबाबदारी घेण्यास तयार नाही तर त्याची जबाबदारी सार्वजनिक क्षेत्रावर लादत आहे. बँकांतील थकीत कर्ज पुनर्रचित करून अर्थव्यवस्थेत आभासी चित्र निर्माण करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत असून आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा हा सर्व आटापिटा चालला आहे, असे स्पष्ट करून वर्मा म्हणाले, याने थकीत कर्जाचा प्रश्न सुटणार नसून त्याच्या वसुलीसाठी कठोर नियम व कायदे करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, परिस्थिती भयावह होणार यात शंका नाही. आत्मनिर्भरचा नारा देत सरकार खासगीकरण करण्यावर भर देत आहे.
ज्याची स्थापना विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी स्वदेशीच्या नाऱ्याअंतर्गत करण्यात आली होती. १९६९च्या राष्ट्रीयीकरणानंतर नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमुळे हरितक्रांती, धवलक्रांती, रोजगारनिर्मीती, औद्योगिक विकास शक्य झाला. सामान्य माणूस बँकिंग आणि विकासाच्या वर्तुळात ओढला गेला. सामान्य माणसाची बचत देशाच्या विकासाची स्रोत बनली. आज सरकार जन-धन योजनांची अंमलबजावणी करीत स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे तर दुसरीकडे बँकांचे खासगीकरण करून सर्वसामान्य जनतेला बँकिंग क्षेत्राच्या कक्षेतून बाहेर फेकत आहे, असा दावाही त्यांनी केला.