मुंबई, (दि.19 सप्टेंबर) :भारतीय लष्कराच्या के के रेंज सराव प्रकल्पाच्या विस्तारामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील 23 गावांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. या गावांमधील लोकसंख्या ही आदिवासीबहुल असून त्यांची उपजीविका व सुरक्षेचे प्रश्‍न घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी पारनेरचे आमदार निलेश लंकेंसह संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली.
नगर जिल्ह्यातील संबंधित गावांमधील बहुतांश लोकसंख्या आदिवासी आहे. कष्ट व मेहनत करून ते आपली उपजीविका करतात. या आदिवासींना वनजमीन वाटपाची प्रक्रिया गेल्या काही काळापासून सुरू होती. मात्र आता के के रेंज सराव प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाचे कारण सांगून त्यांना जमीन वाटप नाकारण्यात येत आहे ही बाब शरद पवार यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निदर्शनास आणून दिली. राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर आर्थिक संस्थांकडूनही स्थानिकांना या कारणास्तव कर्ज नाकारले जात आहे. शूटिंग रेंजमुळे दुसरे मोठे प्रकल्पही इथे होऊ शकत नसल्याने येथील आदिवासी जनतेसाठी उत्पन्नाचे साधन नष्ट होऊ लागले आहे, असेही शरद पवार यांनी नमूद केले.
या भागात झालेल्या मुळा धरणामुळे हा भाग आता बागायती शेतीचा म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. येथील सुमारे एक लाख हेक्टर जमीन या धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. डाळिंब आणि ऊसाची शेती इथे केली जाते. त्यामुळे येथील लोकांचे इतरत्र स्थलांतर करणेही शक्य नाही. तसेच शूटिंगच्या सरावामध्ये येथील खारेकर्जुन गावातील अनेक स्थानिकांना आपला जीव गमवावा लागल्याचेही समोर आले आहे. गोळीबारामुळे स्थानिकांमध्ये धास्ती निर्माण होऊ लागली आहे, याचीही माहिती शरद पवार यांनी संरक्षण मंत्र्यांना दिली. हे सर्व प्रश्‍न संरक्षणमंत्र्यांसमोर मांडून स्थानिकांच्या प्रश्‍नांची दखल घेण्याची तसेच के के रेंजच्या पुढील विस्तारीकरणास स्थगिती देण्याची मागणी केल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.
दरम्यान, संरक्षणमंत्र्यांनी के के रेंजसाठी अधिक भूसंपादन होणार नाही याची ग्वाही शरद पवार यांना दिली आहे. सरावासाठी ही जमीन वापरण्याबाबत लोकप्रतिनिधी, स्थानिक अधिकारी यांच्याशी स्थानिक स्तरावर चर्चा करून निर्णय घेऊ, असेही संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांशी बोलून वित्तीय संस्थांची बैठक बोलवण्यात येईल, कर्जाअभावी कोणाचाही विकास थांबू नये, अशी भूमिका संरक्षणमंत्र्यांनी मांडून आमदार निलेश लंके व शिष्टमंडळाला आश्‍वस्त केल्याचेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
नगर जिल्ह्यातील संबंधित गावांमधील बहुतांश लोकसंख्या आदिवासी आहे. कष्ट व मेहनत करून ते आपली उपजीविका करतात. या आदिवासींना वनजमीन वाटपाची प्रक्रिया गेल्या काही काळापासून सुरू होती. मात्र आता के के रेंज सराव प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाचे कारण सांगून त्यांना जमीन वाटप नाकारण्यात येत आहे ही बाब शरद पवार यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निदर्शनास आणून दिली. राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर आर्थिक संस्थांकडूनही स्थानिकांना या कारणास्तव कर्ज नाकारले जात आहे. शूटिंग रेंजमुळे दुसरे मोठे प्रकल्पही इथे होऊ शकत नसल्याने येथील आदिवासी जनतेसाठी उत्पन्नाचे साधन नष्ट होऊ लागले आहे, असेही शरद पवार यांनी नमूद केले.
या भागात झालेल्या मुळा धरणामुळे हा भाग आता बागायती शेतीचा म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. येथील सुमारे एक लाख हेक्टर जमीन या धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. डाळिंब आणि ऊसाची शेती इथे केली जाते. त्यामुळे येथील लोकांचे इतरत्र स्थलांतर करणेही शक्य नाही. तसेच शूटिंगच्या सरावामध्ये येथील खारेकर्जुन गावातील अनेक स्थानिकांना आपला जीव गमवावा लागल्याचेही समोर आले आहे. गोळीबारामुळे स्थानिकांमध्ये धास्ती निर्माण होऊ लागली आहे, याचीही माहिती शरद पवार यांनी संरक्षण मंत्र्यांना दिली. हे सर्व प्रश्‍न संरक्षणमंत्र्यांसमोर मांडून स्थानिकांच्या प्रश्‍नांची दखल घेण्याची तसेच के के रेंजच्या पुढील विस्तारीकरणास स्थगिती देण्याची मागणी केल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.
दरम्यान, संरक्षणमंत्र्यांनी के के रेंजसाठी अधिक भूसंपादन होणार नाही याची ग्वाही शरद पवार यांना दिली आहे. सरावासाठी ही जमीन वापरण्याबाबत लोकप्रतिनिधी, स्थानिक अधिकारी यांच्याशी स्थानिक स्तरावर चर्चा करून निर्णय घेऊ, असेही संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांशी बोलून वित्तीय संस्थांची बैठक बोलवण्यात येईल, कर्जाअभावी कोणाचाही विकास थांबू नये, अशी भूमिका संरक्षणमंत्र्यांनी मांडून आमदार निलेश लंके व शिष्टमंडळाला आश्‍वस्त केल्याचेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
Tags:
Maharashtra