पत्रकार परिषदेत प्रदेश प्रवक्ते
डॉ.शिवानंद भानुसे यांची माहिती
औरंगाबाद, (दि.19 सप्टेंबर) : मराठा समाजाला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्य घटनेच्या 340 कलमानुसार ओबीसीसाठी पात्र ठरवले असून मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसित समावेश करावा अशी संभाजी ब्रिगेडची मागणी असल्याचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष यांना औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत दिल्यानंतर औरंगाबाद येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ.शिवानंद भानुसे बोलत होते. हे निवेदन आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व व प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार यांच्यामार्फतही देणार आहोत. असेही त्यांनी सांगितले.
डॉ.शिवानंद भानुसे पुढे म्हणाले 1991 पासून आमची हीच मागणी आहे. आणि हेच आरक्षण टिकेल आणि ते महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत असून महाराष्ट्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा संभाजी ब्रिगेड संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन करेल. असा इशाराही त्यांनी दिला.
संभाजी ब्रिगेडच्या राज्य कार्यकारिणीची 18 सप्टेंबर रोजी प्रदेशाध्यक्ष अ‍ॅड.मनोज आखरे महासचिव सौरभ खेडेकर यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली व त्यामध्ये हे निर्णय घेण्यात आले.
मराठा सेवा संघ व त्याचे 33 कक्ष गेली तीस वर्ष मराठा आरक्षणाची भूमिका घेऊन महाराष्ट्र मध्ये काम करत आहेत. कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाजाने जगाला आदर्श ठरतील असे 58 मोर्चे या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये काढले. मराठा समाजाच्या अनेक न्यायिक मागण्या या आंदोलनातून पुढे आल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन सुरु असलेली आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली. याचा विचार करत महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली.
पहिला टप्पा म्हणून काही सवलती मराठा समाजाला देण्यात आल्या. माननीय न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले व त्यात महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्याच आधारे घटनेच्या 15 (4) व 16(4) या कलमांतर्गत 13 टक्के नोकर्‍यांमध्ये आणि 12 टक्के शिक्षणामध्ये असा महाराष्ट्रापुरता एस ईबीसी हा वर्ग तयार करून मराठा समाजाला सवलती देण्यात आल्या. काही दिवस या सवलती सुरू राहिल्या, सर्वोच्च न्यायालयात त्यास अंतरिम स्थगिती दिली.
या सर्व पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडने केलेली मागणी न्यायिक, संवैधानिक व टिकणारी आहे हे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे येथून पुढे ओबीसी समावेशासाठी लढा उभा केला जाणार आहे.
1) त्यासाठी माननीय न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून त्याआधारे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा व आत्ता ओबीसीमध्ये ज्याप्रमाणे वेगवेगळे वर्ग आहेत. ( NT A B C D, VJ, SBC ) तशीच एक सब कॅटेगरी तयार करून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे आणि त्यानंतर ओबीसीची टक्केवारी वाढवण्यासाठी नचिपन समितीचा अहवाल स्वीकारावा ही प्रमुख मागणी संभाजी ब्रिगेड अनेक वर्ष करत आहे तसे लेखी पत्र अनेक वेळा वेगवेगळ्या आयोगांना व मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेले आहे. ह्या मार्गाने गेल्यास मराठ्यांच आरक्षण टिकणार आहे.
2) मराठवाडा वगळता इतर विभागांमध्ये काही काळ मागे जाऊन पाहिले (आजोबा-पणजोबा) तर कुणबी नोंदी मराठा समाजाच्या सापडतात. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने या प्रकारचे दाखले न देण्याचे अलिखित घोषणा व सूचना दिलेल्या आहेत. हे दाखले देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनवर दबाव वाढवणार आहे.
3) आरक्षणाच्या दृष्टीने देशभरात अत्यंत महत्त्वाच्या जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी व नाच्चीपन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सर्वाना एकत्रित करून प्रयत्न करणार आहे.
होऊ घातलेल्या पोलीस भरती तात्काळ थांबवावी किंवा भरतीप्रक्रिया सुरू झाल्यास पोलीस भरती मध्ये तेरा टक्केचा तिढा सोडवत एसईबीसी वर्गातील सरसगट पोलीस भरती प्रक्रिया करावी व पोलीस भरतीत मराठा पात्र उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून स्थगिती उठल्यावर तात्काळ जॉइनिंग ऑर्डर द्यावी जेणेकरून ज्या उमेदवारांची निवड झाली असेल ते निश्चित स्थगिती उठण्याची वाट बघतील व ज्यांची निवड झाली नसेल त्यांना दुसर्‍या स्पर्धा परीक्षेच्या पुनश्च तयारीस मार्ग मोकळा राहील, यापुढे या मागण्या घेऊन महाराष्ट्र सरकारवर दबाव आणून त्या मार्गी लावण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करणार असल्याचे डॉ.शिवानंद भानुसे यांनी सांगितले.
या पत्रकार परिषदेला संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष राम भगुरे महानगराध्यक्ष वैशालीताई खोपडे रेखाताई वाहटूळे रवींद्र वाहटूळे राजेंद्र पाटील अ‍ॅड. अविनाश औटे उपस्थित होते.