केंद्र शासनाने कांद्यावरील सरसगट निर्यात बंदी हटवावी : प्रशांत गायकवाड
नगर (दि.10) : कांदा उत्पादक शेतकर्यांच्या वतीने माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची भेट घेऊन केंद्र शासनाने सरसगट निर्यातबंदी हटवावी व कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी मागणी पारनेर बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी केली आहे त्यावर शरद पवार यांनी त्वरित केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना संपर्क करून तातडीने केंद्रशासनाने सरसगट निर्यातबंदी हटवून कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली
बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या तीन वर्षापासून बाजार भाव नसल्यामुळे आर्थिक डबघाईस आलेला होता परंतु यावर्षी अतिवृष्टीमुळे कांदा या शेतमालाची खरीप हंगामात नुस्कान होऊन कमी उत्पादन झाल्यामुळे कांद्याला गेल्या दोन-तीन महिन्यात बर्‍यापैकी बाजारभाव मिळत होते त्यामुळे शासनाने मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असल्यामुळे निर्यात बंदी केली आहे
नगर (दि.10) : कांदा उत्पादक शेतकर्यांच्या वतीने माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची भेट घेऊन केंद्र शासनाने सरसगट निर्यातबंदी हटवावी व कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी मागणी पारनेर बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी केली आहे त्यावर शरद पवार यांनी त्वरित केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना संपर्क करून तातडीने केंद्रशासनाने सरसगट निर्यातबंदी हटवून कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली
बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या तीन वर्षापासून बाजार भाव नसल्यामुळे आर्थिक डबघाईस आलेला होता परंतु यावर्षी अतिवृष्टीमुळे कांदा या शेतमालाची खरीप हंगामात नुस्कान होऊन कमी उत्पादन झाल्यामुळे कांद्याला गेल्या दोन-तीन महिन्यात बर्‍यापैकी बाजारभाव मिळत होते त्यामुळे शासनाने मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असल्यामुळे निर्यात बंदी केली आहे
मात्र सध्या बाजारामध्ये येणारा कांदा हा खरीप हंगामातील असल्यामुळे त्याची साठवणूक करता येत नाही उत्पादित होणारा माल लवकर खराब होत असल्यामुळे तो लगेच विक्री केल्याशिवाय शेतकर्‍यांना पर्याय नाही त्यामुळे दररोज कांदा या पिकाचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरत आहेत त्यातच या वर्षी अतिवृष्टी व रोगराई मुळे शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च दुपटीने वाढला आहे त्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे यावर्षी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून अनुमानानुसार चालू रब्बी हंगामात कांदा उत्पादन 32 लाख टनांनी वाढणार आहे असे शासनाने जाहीर केले आहे त्यामुळे देशांतर्गत गरजेच्या तुलनेत कांद्याचा पुरवठा प्रमाणापेक्षा प्रचंड अधिक राहणार आहे त्यामुळे त्वरित निर्यातबंदी मागे न घेतल्यास मार्च ते ऑक्टोबर या कालावधीत महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे त्यामुळे रब्बी हंगामात पुरवठा तुटवडा भासणार नाही याउलट पुरवठा वाढीची समस्या असणार आहे त्यामुळे सध्या कांदा निर्यात बंदी उठवणे बाबत महाराष्ट्र सरकार व राज्यातील आपले पक्षातील खासदार यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे आग्रही मागणी करणे गरजेचे असून केंद्रशासनास निर्यात बंदी मागे घेण्यास अवगत करणे अत्यंत गरजेचे आहे
Tags:
Ahmednagar